फिल्म उद्योग के कामगारों का पलायन रोकने के लिए आर्थिक मदद का आग्रह
मुम्बई। कोरोना महामारी के कारण बंद पड़ी शूटिंग के चलते भारी नुकसान उठाने वाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने महाराष्ट्र सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया तथा सभी फ़िल्म और टीवी शो निर्माताओं तथा टेक्नीशियनों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की गयी। महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक सचिव डॉक्टर संजय मुखर्जी के साथ हुई जूम मीटिंग में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने सरकार के सामने टेक्नीशियनों और फ़िल्म तथा टेलीविजन इंडस्ट्रीज से जुड़े मजदूरों का मुद्दा रखा और कहा कि आज उनके सामने आर्थिक दिक्कत आ रही है जिससे वे पलायन करने तक की सोचने लगे हैं। एक बार अगर वे चले गए तो उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टेक्नीशियनों और मजदूरों का पलायन रोकने के लिए उन्हें आर्थिक मदद करे।
तिवारी ने सरकार से यह भी मांग की कि पोस्ट प्रोडक्शन गतिविधियों को तुरंत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा मानदंडों के दिशानिर्देशों के अनुरूप शुरू करना चाहिए। साथ ही जल्द से जल्द शूटिंग शुरू करने की अनुमति दी जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि जब तक कोरोना संकट काल है मुम्बई से बाहर शूटिंग की परमिशन ना दी जाए। और इसमें वर्करों के हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इस दौरान बीएन तिवारी ने सभी छोटे बड़े निर्माताओं को आर्थिक पैकेज की भी सरकार से मांग की।
इस बैठक में प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया (पीजीआई) का प्रतिनिधित्व अपूर्व मेहता और मधु भोजवानी ने किया था, जबकि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज का प्रतिनिधित्व बी एन तिवारी -प्रेसिडेंट, अशोक दुबे – जनरल सेक्रेटरी और अशोक पंडित -चीफ एडवाइजर ने किया और इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन (इम्पा) का प्रतिनिधित्व टी पी अग्रवाल ने किया।
बैठक में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के सभी संगठनों को सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक शुरू करने के लिए एक एसओपी पर काम करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने और निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। बैठक में कहा गया कि -
- राज्य सरकार को चाहिए कि वह सभी बीमा कंपनियों को कोविड 19 बीमारी से निपटने के लिए मनोरंजन उद्योग के सदस्यों के लिए उपयुक्त नीतियों के डिजाइन के लिए नए विचारों के साथ आने का आह्वान करे।
- राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उत्पादकों को सिंगल विंडो परमिशन की सुविधा के साथ-साथ शूटिंग के लिए प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउस को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी चाहिए।
- फिल्मसिटी में स्थापित किए गए सेटों पर कोई किराया नहीं होना चाहिए और सरकार के अधीन आने वाले लोकेशन निर्माताओं को मुफ्त देना चाहिए।
- लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान का सामना करने के लिए राहत दर, सब्सिडी दरें तब तक लागू रखा जाए जब तक कि शहर अपनी सामान्य स्थिति हासिल नहीं कर लेता। जब तक शहर अपनी स्थिति सामान्य नहीं कर लेता, तब तक मीडिया और मनोरंजन उद्योग के कामकाज में सरकारी अधिकारियों का नियमित हस्तक्षेप और सहभागिता होनी चाहिए।
इस बैठक में फ़िल्म इंड्ट्रीज से जुड़े लोगों ने ईमानदारी से डॉ। संजय मुखर्जी का धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और फ्यूचर ऑफ द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट उद्योग और उसके श्रमिकों पर चर्चा और निर्णय लेने में हमारी मदद की।
