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शिक्षा जगत में क्यूआर कोड क्रांति के जनक हैं प्राइमरी शिक्षक रणजीतसिंह डिसले

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कोरोना काल में जब हमारी शिक्षा घरों में कैद होकर रह गई हो, ऐसे माहौल में रणजीतसिंह डिसले जैसे शिक्षक उम्मीद की किरण के तौर पर उभरे हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आॅनलाइन प्लेटफाॅर्म पर बच्चों के लिए शिक्षा को सरस सुरुचिपूर्ण और मजेदार बनाने में डिसले लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं, जो बच्चों को खूब पसंद भी आ रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि डिसले द्वारा दिखाई राह पर चल कर देश के अन्य शिक्षक भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। - राजेन्द्रमोहन शर्मा - हाल ही हमने गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया है और इस अवसर पर गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर का भाव प्रदर्शित किया है। विशेष रुप से अपने स्कूली शिक्षा के गुरुओं के प्रति जो अपरिमित श्रद्धा और आदर भाव है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यद्यपि गुरु मंत्र देने वाले और धार्मिक गुरुओं का भी हमारे समाज में बहुत ऊंचा स्थान है लेकिन सच बात यह है कि बुद्धि विवेक और समझ का विकास करने वाले स्कूली शिक्षा के शिक्षक यदि ईमानदारी से काम करते हैं तो बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उन्हें आजीवन भुला नहीं सकता।   महाराष्ट्र के रणजीत सिंह डिसले एक ऐसे शिक्षक के रू

पोर्न फिल्मों से उपजा देह का उन्माद

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      अश्लील सामग्री के मामले में कानूनी प्रावधान और उससे संबंधित आईपीसी में मौजूद धाराओं से स्पष्ट है कि भारत में अश्लील सामग्री देखने को किसी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अपराध सिर्फ उसके निर्माण और प्रसार या वितरण को माना गया है।  कानून के जानकार कहते हैं कि अश्लीलता जिस तरह फैल रही है , समय आ गया है कि इसे लेकर अलग से कानून बनाया जाए , जिसमें इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए जमाने के साधनों का भी स्पष्ट उल्लेख हो। - श्याम माथुर - आपकी नजरों में भले ही पोर्न फिल्म और इरोटिक फिल्म में कोई फर्क नहीं हो , लेकिन अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मासूमियत को क्या कहिए , जो लगातार यह कह रही हैं कि उनके पति राज कुंद्रा जिन वीडियोज के लिए काम कर रहे थे , वह इरोटिक फिल्म थी और पोर्न फिल्मों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। शिल्पा शेट्टी ने पुलिस स्टेटमेंट में कहा है कि उनको पोर्न ऐप और पोर्न फिल्मों के बारे में कुछ नहीं पता है और उनके पति बेकसूर हैं। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस हर

राजस्थान के शिक्षा मंत्री डोटासरा सोशल मीडिया पर ट्रोल, भाजपा ने भी घेरा

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- ब्यूरो रिपोर्ट - डोटासरा जी , आपके सारे रिश्तेदार अगर आरएएस बन गए हों , तो इस बार मैं आरएएस का फॉर्म भर सकता हूं क्या ?  - सादर , आरएएस अभ्यर्थी यह है राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा को लेकर बनाए गए अनेक लतीफों में से एक लतीफा , जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के रिजल्ट आने के बाद जहां चयनित उम्मीदवारों का जश्न जारी है। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री आरएएस परीक्षा मामले में विवादों में घिर गए हैं। दरअसल आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा 2016 और 2018 के साक्षात्कार में तीन अभ्यर्थियों के समान अंकों का मामला सामने आया है। इनमें जिन उम्मीदवारों को समान अंक मिले है , वो पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधू प्रतिभा व उसके भाई-बहन है , लिहाजा अब यह बात सामने आने के बाद जहां सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीजेपी के निशाने पर भी आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधु प्रतिभा को आरएएस 2016 में 80 अंक मिले थे। वहीं आरएएस 2018

'भास्कर' और 'भारत समाचार' पर छापों का ज़बरदस्त विरोध, सोशल मीडिया पर समर्थन में उतरे हजारों लोग

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आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के भोपाल , जयपुर , अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर स्थित परिसरों में छापेमारी की है। वहीं , उत्तर प्रदेश स्थित टीवी समाचार चैनल भारत समाचार के दफ़्तर , उसके संपादक ब्रजेश मिश्रा और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घरों पर भी छापा मारा गया है। - ब्यूरो रिपोर्ट - नई दिल्ली/जयपुर। आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे हैं। दैनिक भास्कर के साथ ही उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख टीवी समाचार चैनल भारत समाचार के यहां भी आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी दैनिक भास्कर समूह  के भोपाल , जयपुर , अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर स्थित परिसरों में की जा रही है। अखबार के प्रमोटरों के आवासों और कार्यालयों सहित कई टीमों द्वारा कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर कहा कि आयकर विभाग के अधिकारी समूह के करीब छह परिसरों पर मौजूद हैं। इनमें राज्य की राजधानी भोपाल में

डिजिटल मीडिया आचार संहिता में शिकायत निवारण के लिए त्रिस्तरीय व्‍यवस्‍था

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- ब्यूरो रिपोर्ट - नई दिल्ली। सूचना-प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों और डिजिटल समाचारों के प्रकाशकों के लिए बनाई गई डिजिटल मीडिया आचार संहिता में आम नागरिक को शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था के केंद्र में रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित नियमों के तहत एक अत्‍यंत सरल सह-नियामकीय संरचना सु‍निश्चित की गई है जिसमें डिजिटल मीडिया से जुड़े प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता और एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था शामिल है। सहाय लद्दाख , जम्मू व कश्मीर , पंजाब , हरियाणा , चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारकों के लिए सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा ‘ डिजिटल मीडिया आचार संहिता ’ विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उत्तरी राज्यों के लिए इस वेबिनार का आयोजन दरअसल विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के लिए पत्र सूचना कार्यालय की क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए विभिन्‍न वेबिनारों की श्रृंखला के तहत किया गया। इनमें जून और जुलाई , 2020 के दौरान दक्षिणी , पश्चिमी , पूर्वी एवं पूर्वो

इफ्फी के 52वें संस्करण के लिए इंडियन पैनोरमा ने प्रविष्टियां आमंत्रित की

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- ब्यूरो रिपोर्ट - नई दिल्ली। 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) ने इंडियन पैनोरमा , 2021 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने की घोषणा की है। इंडियन पैनोरमा दरअसल इफ्फी महोत्सव का एक प्रमुख घटक है , जिसके तहत फिल्म कला के प्रचार के लिए सबसे अच्छी समकालीन भारतीय फिल्मों को चुना जाता है। इफ्फी का 52वां महोत्सव 20 से 28 नवंबर , 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसमें आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त , 2021 है और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की हार्डकॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त , 2021 है। इंडियन पैनोरमा , 2021 के लिए फिल्में जमा करने के दौरान कुछ दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। सीबीएफसी की तिथि या जमा कराई गई फिल्म के निर्माण का काम इस महोत्सव से पहले के 12 महीनों में होना चाहिए , यानी 1 अगस्त , 2020 से 31 जुलाई , 2021 के बीच। जिन फिल्मों को सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है और वे इस अवधि के भीतर निर्मित हुई हैं , उन्हें भी जमा करवाया जा सकता है। सभी फिल्मों में अंग्रेजी उपशीर्षक होने चाहिए। इंडियन पैनोरमा को 197

सरकारी शह पर मीडिया की जासूसी

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बड़े अपराधियों और आतंकवादियों की जासूसी के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर ‘ पेगासस ’  के जरिये सरकार ने अपने लोगों की जासूसी की। इस आरोप में कितनी सच्चाई है , यह तो जांच का विषय है , लेकिन हकीकत यह है कि चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो , नियंत्रण रखने की चाह सबकी होती है। हमेशा की तरह इस बार भी सरकार ने सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के फोन हैक करने के दावों को गलत बताया है। एक बयान में सरकार ने कहा है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्र आजादी के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता किस हद तक निभाई जाती है , यह आप और हम सभी जानते हैं। - श्याम माथुर - अनेक पुराने और अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने के बावजूद आज भी हमारे देश में ऐसे कई कानून हैं जो सरकारों को नागरिकों की निजी बातचीत की जासूसी करने का पूरा अधिकार देते हैं। दरअसल लोगों की जासूसी करने के लिए एक अपारदर्शी सर्विलांस तंत्र की स्थापना की जाती है जिसका पूरा नियंत्रण सरकार के मुखिया के पास होता है और इस प्रक्रिया की स्वतंत्र निगरानी के लिए कोई प्रावधान नहीं होते। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो , नियंत्रण रखने की चाह सबकी होती है। इसी सिलसिले में एक बार