कोविड के कारण मीडिया और मनोरंजन उद्योग को होगा 5 अरब डॉलर का नुक़सान
एक तकनीक सत्र में भागीदारी करते हुए सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि फिल्मों में सरकार की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “नियमन में कमी सुनिश्चित करने के क्रम में विभिन्न नियामकीय ढांचे तैयार किए जाने चाहिए।” खरे ने यह भी कहा कि कि सरकार मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने के लिए पूरा समर्थन दे रही है और साथ ही कहा कि इस दिशा में कुछ परिभाषाओं में बदलाव किए जाने की जरूरत है।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने अपने संबोधन में कहा कि हर संकट को अवसर में बदला जा सकता है और भारत को ऐसे 12-13 उभरते क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जो टिकाऊ विकास हासिल करने और रोजगार सृजन के द्वारा वैश्विक स्तर पर चैम्पियन बन सकते हों। उन्होंने मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को इन्हीं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है।
कुछ इसी तरह के विचार प्रकट करते हुए स्टार और डिज्नी इंडिया के चेयरमैन और उद्योग की प्रमुख शख्सियतों में से एक उदय शंकर ने कहा, “मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र रचनात्मक अर्थव्यवस्था का एक अहम भाग है। यह रोजगार और कारोबार पैदा कर सकता है, साथ ही भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला सकता है।” हालांकि, उन्होंने इस तथ्य पर अफसोस प्रकट किया कि भारतीय मीडिया उद्योग, विशेषकर प्रिंट, टीवी और डिजिटल क्षेत्र व्यापक स्तर पर विज्ञान राजस्व पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से साबित हुआ है कि यह व्यवस्था उद्योग के लिए काफी नुकसानदेह है। उन्होंने कहा, “यदि उद्योग को आगे बढ़ना है तो उसे विज्ञापन पर निर्भरता कम करनी होगी।”
11 जुलाई को होने वाले फिक्की फ्रेम्स वर्चुअल सम्मेलन में उद्योग के अग्रणी विशेषज्ञ मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। फिक्री फ्रेम्स, 2020 इटली पर केन्द्रित है।
