वेज बोर्ड बचाने के लिए पत्रकार-गैर पत्रकार संगठन एकजुट होकर आपत्ति दर्ज कराएं
जयपुर। लोकसभा सचिवालय ने अखबारों में विज्ञापन देकर एक बार फिर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को लेकर लोगों के सुझाव मांगे हैं। पोर्टल 'भड़ास4 मीडिया' के माध्यम से पत्रकार विजय शर्मा ने सभी पत्रकार-गैर पत्रकार एवं अखबार कर्मचारियों के संगठनों से अनुरोध किया है कि वे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट एण्ड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट-1955 को “द इंडस्ट्रियल रिलेशन केड-2019”, “द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2019″ और ”वेज कोड-2019” में शामिल किए जाने का विरोध करें।
लोकसभा सचिवालय द्वारा गठित “डिपार्टमेंटली रिलेटड स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर” के यहां सभी संगठन अपने-अपने स्तर पर नियमानुसार आपत्ति दर्ज करवाकर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बचाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि कुछ साथी भर्त्रूहरि मेहताब (सांसद, कमेटी अध्यक्ष) के पास अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं लेकिन अब लोकसभा सचिवालय ने अखबारों में विज्ञापन देकर एक बार पुन: सुझाव मांगे हैं। ऐसे में पत्रकार संगठन अपनी आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं अन्यथा मोदी सरकार पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड समाप्त करने का प्रावधान कर चुकी है। इसे रोकने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए।
